Tuesday, August 26, 2014

ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਮੱਸਿਆ

ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦ੍ਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕਾਰਣੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਗੁਰਦ੍ਵਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਤੂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਗੁਰਦ੍ਵਾਰੇ ਤੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਰਦ੍ਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਖਿਝੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਏ.ਕੇ. 47 ਰਫ਼ਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਏਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ 16-17 (ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 6-7 ਹੁਣ) ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਯੋਗ' ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲਿਆ। 

ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਛੱਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੋਇਆ। ਏਸ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਲਪੇਟੇ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੋ FIR ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਪਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਉਸੇ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਰ ਅਦਾਲਤ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੀਤੀ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਚੈਹਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਸਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ ਪਾਲਦਾ-ਪਾਲਦਾ ਪੰਥਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਭਿਣਕ ਹੀ ਨਾ ਪਈ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ। 

ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਉਸਤਤ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਂਗ ਸਵਾਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਉੱਤੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ- ਧੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ!

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਕਣ-ਫੂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ। ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਨੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਆਖਣ ਹਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਉ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਦਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੰਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਜਾੜ੍ਹ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦ੍ਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਹਰਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਵਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੇਕਣ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦ੍ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ- ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਪੰਥਕ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਥ-ਪੰਥ ਕੂਕਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ! ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1607 ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਲ੍ਹੜ, ਅਨਾੜੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇਲਮੇ ਮੌਸੀਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਵੀ, ਲੇਖਕ, ਫਨਕਾਰ ਆਦਿ ਰੋਂਦੇ ਪਿਟਦੇ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਸ਼ੋਰੋਗੁਲ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉਠਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿਸਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, 'ਜਰਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਨੱਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੇ।' ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠੇਗਾ ਓਨੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ- ਦਫ਼ਨਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੜਾ ਹਠ ਵਾਲਾ, ਤਿੰਨ ਫੁੱਟੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਵਾਲਾ ਦਲੇਰ ਸੂਰਮਾ ਹੈ; ਮੁਠੀ ਭਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਲ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਹਲ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਨ੍ਹਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਏਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸਤ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਾਲਾ-ਕਾਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Saturday, June 21, 2014

Our activists on feet of clay

[Towards the end of May 2014, Sardar Gurpreet Singh, in consultation with others, decided to commemorate the 30th anniversary of the 1984 army attack on Darbar Sahib in Amritsar. It was decided to hold a representative meeting of all sections of the Sikh people and to support the quest for an open enquiry by international bodies to probe the events leading to the attack and subsequent atrocities. A part of the commemorative process was the organisation of a compact permanent body to pursue the matter at all levels. A meeting of about ten concerned citizens was held on May 23, 2014. It accepted the above suggestion and asked three people to draft a resolution, one of which would be finalised for use. One group of two persons was asked to send invitations immediately so that an appreciable number of people may be able to attend at a respectable notice. A preliminary list of invitees was prepared. May 28, was adopted as the date for the next of meeting to discuss the draft resolution.
      On the next meeting day it became known that the list of invitees prepared in the last meeting had not been collected from the venue of the last meeting. The advantage of sufficient notice sought by immediate action was thus lost. A respectable gathering was thus a remote possibility. No permanent body could be hammered out of a casual meeting attended by people invited at random.
      One person did not prepare the draft resolution and also did not attend the meeting on the 28th of May. What transpired at the meeting to discuss two available drafts was stranger still. One very enlightened member who came for the first time was of the opinion that nobody should be blamed for the attack on the Darbar in the resolution. He described how his positive suggestion had resulted in an institution coming up in Faridkot. On reading the draft presented by me, another member had serious misgivings. He was the same member who had earlier not collected the list to send out invitations. His objections were as follows: 1) social system depicted in the shastras and Vedas must not be criticised: “Chare ved hoe sachiar” was quoted out of context. 2) The ‘Hindus’ must not be indicated as one cause of Sikh suffering. It was pointed out that the term “Hindu” has not been used in the resolution. Then it was said that it must also not be implied. Nobody would hold all Hindus responsible. Everybody would like to blame aliens from Mars or Saturn, but that defies all established facts pointing to a clash of cherished ideals. 3) The ruling Badal family clique in the Punjab, must not be mentioned, the truth notwithstanding, as that would tantamount to opening “another front.” Should the despicable role of collaborators be glossed over just to avoid notionally opening a new front? Is it a new front? 4) The press must not be castigated for neglecting to reflect the truth as a certain section of it had been objective. When another important member supported these parts of the resolution, the person objecting to them, then said that no representative gathering must be held but just a press conference by some ten people or so must constitute the entire commemoration. The permanent body that was expected to be the main achievement of exercise, stood aborted again.
      Another objecting person found the above mentioned portions to be quite in order but felt that mention of the Sant and to the Akali Dal must be briefed into one paragraph instead of the first five paragraphs. Yet another person recommended that all that is negative must be taken out as the impact of positive thinking is great, I could not figure out how that was relevant to the present situation which is steeped neck deep in negativity in human affairs. There were one or two more observations by the same person aimed at avoiding a conflict and so on. Someone was angry that there was no mention of Khalistan.
      If all that was recommended for exclusion was excluded, no case for an open enquiry could be made. There would also be no justification for a permanent organisation to cooperate with the Diaspora bodies to pursue the matter.
      I found that none of the objectives planned to be achieved, was being achieved. Discretion was the better part of valour and I accordingly withdrew the resolution that I had drafted. I will not hide what I felt. I was shocked that even our best informed people lacked clarity although there has been a flood of information on the subject in the last three decades. We are the victims who should be shouting from rooftops, but we were treading so cautiously. When such know-alls interfere, the genuine Sikhs get confused and find safety in keeping quiet. A resolution of this nature is primarily for the people adopting it. Some of us were afraid to admit the truth even to ourselves. I am reproducing the drafted resolution below for the discerning reader to make an objective assessment of what hinders the people’s work. Why our intellectuals develop feet of clay at the crucial moment? Of course! Reproducing the resolution is merely an academic exercise now.]


Resolution

      We, representing almost all the noted religious and social institutions of the Sikh people in the Punjab, gathered in a convention at Chandigarh to commemorate the thirtieth anniversary of the Indian army’s attack on the Guru’s Darbar at Amritsar, resolve to propagate the authentic Sikh views about the wanton attack in order to draw world public opinion against the atrocities committed upon the Sikh people (mere 2% of India population), to invite the justice loving people all over the world, the relevant institutions to help in undoing the consequences of the Fascist, arbitrary rule of the brute hegemonic permanent cultural majority (PCM) in India that ever increasingly threatens the very existence of rival cultures, other nations and minorities.
      We are aware that the Sikh people, believing in universal ethical values, are upholders of the egalitarian, democratic, non-sectarian, universal social order based on equality and justice and that these beliefs are an integral part of the faith of Nanak to which the Sikhs have proudly contributed to for the last five hundred and fifty years. The Sikhs pray daily for the welfare of all beings and recognise that all human beings are equally entitled to unlimited spiritual and worldly progress. This faith alone makes us viable as a people who have every right to exist in the Akalpurakh’s kingdom.
         After careful serious deliberations on the circumstances leading to the events of June 1984, we come to the following conclusions:
      1). The ultimate purpose of the attack was to wipe out the Sikh culture which totally rejected the hereditary caste system, system of beliefs created to exploit the toiling millions by a handful of ‘high born.’  The Sikh Reference Library containing priceless manuscripts pertaining to the Sikh culture was burnt down in the fashion of medieval barbarian invading hordes on June 7 1984. We are aware that the Sikh faith constitutes the antithesis of the culture of the permanent cultural majority. It has created a society outside the varnashramdharm prescribed by the Manusmriti (Manavdharamshastra), around which the culture of the PCM has evolved since times of the Rigveda, propagated as the ‘oldest book of mankind’.  
      2). The perpetrators of the diabolical crime in June 1984 were equally keen to arrest the quickly decreasing support to the Nehru-Gandhi dynasty, that had ruled India since 1947, and needed to enthuse the PCM by acting in its behalf for destroying an antagonistic culture.
      3). There is ample evidence to suggest that the June attack was planned even before the Akali agitation had commenced in the Darbar Sahib complex at Amritsar on July 21, 1982. It is also factually correct that the agitating Akali Dal at least four times accepted the peaceful solution to the agitation that they had worked out in consultation with the accredited representatives of the Indian government. The government abjured its own proposals every single time. It clearly had violent solution in mind.
      4). Except in the self serving political assertions of opponents, no unlawful activity was attributed to Sant Jarnail Singh Bhinderanwale, there was no First Information Report (except one for delivering an intemperate speech) registered against him. In the only one criminal case in which he was detained as conspirator before the actual perpetrators were known, he was released after questioning indicating that he had been falsely implicated. His name was not included in the list of the wanted people supplied to the shrine management (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee) in 1984 by the government. Yet he was the person to kill whom the army invaded one of the holiest spots of humankind.
      5). Support to the political concept of Khalistan was falsely attributed to Sant Jarnail Singh, by the Indian government. The Sant was a preacher of the Sikh faith and headed an old seminary dedicated to training preachers. He was not a member of any political party that furthered the cause of Khalistan. The concept itself is amorphous and remains so to this day, propagating which has been held to be perfectly legal. Three credible accounts of those who met the Sant in his last days affirm that he did not prescribe to any political concept but longed to return to his preaching and teaching. His only demand was that the government concludes an honourable agreement with the Akali Dal and release all political prisoners.
      6). By a certain government sponsored machination, the Sant in January 1984, was pushed into taking shelter in the Akal Takhat though he had been hitherto residing in the traveller’s inn (Guru Nanak Niwas) attached to the shrine which was at a considerable distance from the Akal Takhat. This job was accomplished with help from the Babbar Khalsa outfit which was then controlled by Harchand Singh Longowal, through the agency of Bibi Amarjit Kaur, the widow of the martyr Fauja Singh.
      7). At least forty-two other important shrines were simultaneously attacked by the military without even the fig leaf of an excuse. As late as in February 1984, Harchand Singh Longowal, the president of the Akali Dal and his associate Bibi Amarjit Kaur had claimed in an interview to the press that their ‘followers’ were responsible for all the killings that had taken place in the Punjab for which ‘credit’ was being given to Sant Bhinderanwale by the press. A number of times Harchand Singh Longowal asserted that killings in the Punjab in that period were being done by the underground policemen who issued forth and returned to the sanctuary of police stations.
      8). Aim of the invading forces was to cause a spectacular bloody massacre with a view to terrorising the Sikhs (‘so that every Sikh is afraid of his own shadow’ confirmed the chief secretary to the Punjab government). The para-military forces had been in virtual occupation of the Darbar Sahib complex since July 1982 and had outposts within a seeing and shooting distance of the usual places from which Sant Jarnail Singh functioned normally and could have gunned him down anytime. They chose not to do so because the aim was to make the killing of the Sant a crippling blow to the Sikh people as a whole and to put an end to the preaching of the seminary he headed. For effect the event in which the entire Indian armed forces attacked less than a hundred armed volunteers, was described as the ‘third Sikh battle’ by some writers, alluding to the two battles against the British. It was this situation that the authorities were working to bring about.
      8). The Indian media, never known for conforming to the highest standards of objectivity has often been found wanting in fearlessly defending the rights of a people pitted against the highhandedness of authority. In the case of the Sikhs and the Punjab, it capitulated willingly to the whims of the PCM and became an accomplice in the brutal suppression of a legitimately proud nation by not exposing frequent police brutalities. Over the years cogent evidence has emerged to show that the government of India made full use of the media to defame the Sikhs in India and at least in Russia, England, USA, Canada and Australia. Through its agencies in India and abroad, it carried out a regular, coordinated campaign to dub the Sikhs as terrorists.
      9). All through history there have been social and political groups that have defied the hegemonic, oppressive caste society in the hope of preserving their independence, culture and human dignity. The PCM, always red in tooth and claw, has invariably found violent suppression to be the only solution to deal with such groups. The followers of Buddha flourished everywhere, bringing peace, learning and spiritual elevation to the rest of Asia but were dubbed as anarchists, atheists and disturbers of social order and were wiped out from India by fire, sword and brimstone. There have been others in modern times; Sikhs are the latest group to fall into the category of those slated for elimination.
      10). Further complicating the situation today is the fact that the century old Sikh political party, the Shiromani Akali Dal, has been usurped by the self seeking collaborators’ family with cooperation from the state. The Badal family has converted the entire Punjab into a fiefdom. Its stranglehold extends to the governance of Sikh shrines where the family has been implementing the diktat of the rival culture to dilute the Sikh identity, to destroy Sikh values and to dissolve the sovereign nature of the Sikh faith. Our youth is being hooked to drugs pedalled by the government of the family. The jails of the Punjab have become veritable supermarkets for drugs sold by them. Seventy-five percent of the jail population of the Punjab is consequently on drugs today. This is part of the total elimination plan that the family has been tasked to perform in return for subordinate political power and an opportunity to amass untold wealth illegally. All these issues are in public domain and have been widely discussed in the media.
      11). The Sikhs have been seeking justice for the innocent myriads killed in the army attack and subsequently. Several times election manifestos of the important political parties in the Punjab have promised to redress the grievance by ascertaining facts through an independent inquiry. Some of us assembled here, have presented our concern on the issue to at least four previous prime minister. Another prime minister has publicly shed tears in the parliament while mentioning an event of the Sikh massacre. Political leaders in abundance have shed crocodile tears over our plight. Countless have paid respects at the assaulted shrine to express mute sympathy and veiled, unproductive regret. A few have been vocal. The impunity continues, grievances remain un-redressed and injustice marches on triumphantly. In the prevailing circumstances we await the repeat of the event of indiscriminate massacre when and if the political fortunes of the party in power demands human sacrifices again.
      12). Institutions of democracy have totally failed us. The biggest failure is that of the Supreme Court which while knowing full well about the extent of prevalent impunity has not only failed to tear the thick veil, but has considerably contributed to its thickening. Stance of the judiciary has come as a deep disappointment to those who seek justice as an end in itself and as the chief regulator of amicable human relations particularly in pluralistic societies. In the year 1998, after an agonising wait, some concerned citizens, including a retired judge of the Supreme Court of India, retired generals, civilians, writers and human rights activists, organised a People’s Commission to probe the violence in the Punjab. Three retired judges of high courts of Punjab, Delhi and Maharashtra, one Sikh and two non-Sikhs, were appointed on the penal. Only the inaugural sitting could be held on August 8, 9 and 10, 1998 as the state raised hue and cry and judicially thwarted the process.
      13). Thus surrounded on all sides by enemies keen to see our back in history, we want once again to spring up from the ashes as we have done four times in our short history. It is because we feel that our scripture and the values it preaches have, like other faith groups, something very vital to contribute to human welfare, to the spiritual health of all nations and the vision of an eternal peace that must prevail amongst all.
      14). Army attack on the Darbar Sahib, Amritsar was launched on the martyrdom anniversary Guru Arjan, the founder of the city when the crowd at the shrine was expected to be the thickest. The curfew earlier in force in the city was relaxed for two hours to entrap the pilgrims inside the shrine before starting the onslaught without a warning.
      15). The matter has acquired certain urgency since the political party (Bhartiya Janata Party) wedded to wiping out the minorities and other nations has gained absolute majority in India at the May 2014 elections. It is controlled by the fascist Rashtriya Swayamsewak Sangh, whose ideology regarding the Sikhs has been outlined by their ideologue Nana Deshmukh in a document dated November 10, 1984. He justifies the massacre of the Sikhs on the ground that they claim not to be Hindus. 
      Therefore, as our survival is in peril, we appeal to the United Nations Human Rights Council and all human rights bodies the world over, to liberal regimes concerned with the preservation of human dignity for its own sake and above all to the enlightened citizens of the world who deem justice to be the most prominent attribute of Akalpurakh (God) to ignore which is to lay the foundations of perpetual bloody strife among humans, to help the Sikh people of the Punjab in making the world aware of their plight by supporting the call for an international inquiry to establish the disabilities imposed upon the Sikh people and to seek to avert the intended genocide of one of the most productive of nations by causing an independent inquiry to be held in the matter of invasion of the Darbar Sahib at Amritsar in June 1984.
            Eventually, the convention was held on 1st June, 2014 and the following resolution was adopted:

RESOLUTION

Sikhs all over the world this week are observing the 30th anniversary of the Army attack on “Darbar Sahib” (Golden Temple) in June, 1984. A misleading notion persists that the Indian State accomplished its brief military aim in Punjab of getting rid the Golden Temple at Amritsar of its armed occupants led by Sant Jarnail Singh Bhindranwale in less than a week’s time. The reality is that the army remained very much in Punjab thereafter for more than a decade, but less visible to the naked eye, until a total victory over the ‘Sikh rebels’, and this secret operation was credited to the account of the Punjab police. This clever stratagem was aimed at circumventing the Geneva covenants, of which the Indian State is a signatory.

While the havoc wrought at the Amritsar complex by the Indian armed forces found some mention initially the world over, what transpired elsewhere in Punjab was totally overlooked. A plethora of substantial human rights violations, backed in most cases by locally available evidences, spoke of killings, disappearances, tortures of Sikh population and rapes of Sikh women as well as of mass cremations and mutilations. Reports poured in even from the adjoining states, as also from Pakistan of human bodies floating across rivers and canals passing through their jurisdictions. Handsome rewards by the Indian State to thousands of armed forces personnel broadly corroborated whatever was happening on the ground.

There is no knowing of what really happened even after 30 years of the original operation. Very little, information was revealed about the initial action at Amritsar, spanning such a limited geographic area. Questions remain unanswered as to why 42 Gurdwaras were attacked when only one at Amritsar was allegedly in occupation by hostiles. Why was only that particular day, Guru Arjun Dev Ji’s martyrdom day chosen to bomb the area when non-combatant, peaceful Sikh presence peaks there every year? Who authored the white paper giving such patently false information? Why has no one squared up all the contradictory facts and figures revealed over the years and decades later? Why no credible public enquiries ordered to arrive at the truth as to what exactly happened, why such a situation arose in the first instance and what were the roles played by different players? And why no relief and rehabilitation measures undertaken all these decades? When, finally, the Sikhs raise this million dollar question and themselves offer an answer, that the Indian State’s armed initiative was aimed at teaching the Sikhs a lesson to resolve certain long term historical questions and social contradictions as well as to achieve certain short term political gains, these observations are wrapped around a barrage of allegations and state framed excuses for consumption of the world public opinion, which not being substantiated, fall on the wrong side of logic.

No wonder this evidently ‘old’ issue rises time and again and inevitably finds a ring of freshness because there is a certain moral force behind it that needs to be addressed and resolved. Failure of the Indian State to hold credible enquiry into the 1984-96 episode for three decades and to bring all the guilty to book speaks volumes of its bona fides. Even so, when the Indian establishment is not tired of lecturing Sri Lanka of its obligation to the global public opinion regarding the excesses committed on the Tamil minority by that country’s armed forces.

This convention feels entirely justified in calling upon the world public opinion to devise ways to ensure that credible international investigation is carried out into the entire gamut of issues in Punjab. There can be no closure of the Punjab issue without truth and justice.



Friday, March 21, 2014

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਖੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ (ਅ) ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੋਜਜ਼ੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੜਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੁਣਿਐ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਜੀਵਨੀ ਛਿੜਕ ਕੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ  ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਪਿੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਂਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਪਿੱਛੇ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖ਼ੂਹ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ 1857 ਦੇ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤੇ 237 ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਿੰਜਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾਪਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ 'ਅਣਪਛਾਤੇ' ਪਿੰਜਰ ਖ਼ੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਉਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਵਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਜੇ 45 ਹੋਰ ਪਿੰਜਰਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ 45 ਪਿੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧੀਵਤ ਬੀਨ ਵਜਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਗਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੋਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਢਲ਼ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ- ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧੀ (ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ) ਏਹੋ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਨਿੱਕੇ ਚਮਚੇ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਰੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਲਾਹੇ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਕਿਆ 1857 ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ  ਕਰਨਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਰਮ ਹੈ।

ਪਿੱਛੇ (5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ) ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਕਿ 'ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖ਼ੂਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ' ਬਾਰੇ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਏਹੋ ਖ਼ਬਰ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ (ਸਫ਼ਾ 6) ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਪੀ ਸੀ।

ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਏਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ, ਉਹ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ।  26ਵੀਂ ਪੈਦਲ ਰਜਮਣ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਪਟ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫ਼ਰੈਡਰਿਕ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਰਪਟ 1858 ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਏਸ ਰਪਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਰਜਮਣ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾਂਅ-ਪਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁੱਛ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹੋ ਤੱਥ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ।

ਕੀ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ-ਵਾਕਫ਼ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਏਨੇਂ ਉਤਾਵਲੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ?

ਕੁਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਤਰੱਦਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਕਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਆਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਉਸ ਔੜ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 1200 ਸਾਲ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿੰਨੇ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾਉਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਨਾ ਮੰਡਿਆਂ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ 'ਅਜਿਹੇ ਜਿਉਂਣ ਤੋਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ!'। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਔੜ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।

ਪਹਿਲੋ-ਪਹਿਲ ਚੋਰੀ, ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ, ਸਤੀਦਾਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਰਨਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੋਗਰਾ ਥਾਪ ਕੇ ਕਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਗਏ ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਚਾਈ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਫਨ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਆਖਣ ਵਿੱਚ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਕੜਛੀ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਟੇਰੇ ਨੂੰ ਗਊ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੀਰਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਰੰਗੀ ਅਸਮਾਨੀ ਪੀਂਘ ਸਮਾਨ ਉਭਰ ਕੇ ਧਰਤ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਥੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਕਿੱਥੇ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ!

ਤਮਾਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖ਼ੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਰਲੂ ਫੇਰ ਕੇ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਾਕਰਮੀ ਯੋਧੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਵੀ ਚਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਹਵਾ ਪੈਂਠ ਬਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੌੜ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ। ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲਣੇ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਏਸ ਪੜਾ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਰਗਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਊਂਸਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ- ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ 66 ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, 45 ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੁਣ ਬੈਠਣਗੇ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਝੂਰਲੂ ਫੇਰਨਗੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹਨ; ਕਈ ਅਣਦਿੱਸਦੇ ਵਸੀਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਤੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਪਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ 26 ਨੰਬਰ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਡਣ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਭਕਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪੂਰਬੀਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਮਗੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਬਸਾਂਝੇ, ਸਰਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰੰਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਣੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦ੍ਵਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਫ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਮਸਜਦ ਉਸਾਰਨਾ ਵੀ ਕੁਥਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਗਿਰਜਾ ਵੀ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਸਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸਹੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਪਹੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਇਹ ਜੰਗੀ ਪੈਂਤੜਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ ਵਿੱਚ ਖਿਲਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆਂ, ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤਿਆਂ, ਨਾਦਰ-ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਪਾਣੀਪੱਤ ਦੇ ਦੋ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨੇ-ਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਦ੍ਰਿਢ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਸ਼ਵੇਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ-ਫਲ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਖੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 'ਅੱਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਯੋਂ' ਬਰਸੇਗਾ ਕਿ (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ) 'ਆਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਬਣ' ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਖਲਜਗਣ ਨੂੰ ਕੀਹਨੇ ਪਰਖਣਾ ਹੈ! ਅਮਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਬੇੜੇ। ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇਂਗੇ। ਹਰ ਮਕਸਦ ਹੱਲ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪੌਂ-ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਵਖਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਸਿਆਣਿਆਂ' ਦੀ ਤ੍ਰੈ-ਕਾਲ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!

Friday, March 7, 2014

ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ


 [ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਨਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਕਦੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1857 ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ............ ਕਟਕ ਚੜੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਪੂਰਬੀ, ਦੱਖਣੀ ਜੀ'', ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 10 ਕੁ ਰਜਮਣਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀਂ 26 ਰੈਜਮੈਂਟ ਜੋ ਮੀਆਂਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਰਜਮਣ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰੇਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਕਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 240 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਲੜਦੇ ਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਅ ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਪੂਰਬੀਏ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਮਾਰਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਦਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਖੁੱਦ ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸੱਜਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦ੍ਵਾਰਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰ ਅਸਲ  ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ occupying force ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ। ]

                ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ, ਅਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਕੁੱਝ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ-ਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। 'ਕਾਰ ਸੇਵਾ' ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦਗਰੀ ਗੁਰਦ੍ਵਾਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ। ਅਕਾਸ਼ ਵੇਲ ਨੂੰ ਫੁਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਢ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਸਨ?

                ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਪਲਟਣਾਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੱਮਦ ਐਂਵੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ''ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ...... ਕਟਕ ਚੜ੍ਹੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀ ਜੀ।'' ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ 26 ਵੀ ਨੇਟਿਵ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

                26 ਵੀਂ ਨੇਟਿਵ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਵਜੂਦ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 1857 ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਆਂਮੀਰ ਛਾਉਣੀ ਲਾਹੋਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਏਸ ਕੋਲੋਂ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਜਮਣ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 30 ਜੁਲਾਈ 1857 ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਏਥੇ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਪੈਂਰਸਰ ਫੌਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ (ਜਾਂ ਦਾਹ) ਮਾਰ ਕੇ ਏਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਸਾਰਜੰਟ ਮੇਜਰ ਨੇ ਸਪੈਂਰਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 400 ਕੁ ਸੌ ਸਿਪਾਹੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਨ, ਓਥੇ ਬਾਗ਼ੀ ਨਾ ਗਏ। ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਫਾਰਰ ਵੀ ਬੱਘੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਗੀ ਏਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੀਲ ਕੁ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੋਪਖ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰ ਦਸ਼ਤ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਗਏ ਹਨ।

                ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ (ਸਭਰਾਵਾਂ ਨੇੜੇ) ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ (31 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇੜੇ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੂਹ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆ ਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਰੈਡਰਕ ਕੂਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘੁੜਸਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੱਬੇ ਕੁ ਦੀ ਨਫਰੀ ਨਾਲ 25 ਕੁ ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤਹਿ ਕਰ ਕੇ ਸਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਗ਼ੀ ਪੂਰਬੀਏ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬ੍ਰੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਇਹ ਐਸੀ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਏਨੀਂ ਕੁ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੈਂਤਰੇ ਦੀ (strategy) ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਠੱਸਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਿਪਾਹੀ ਟੁਟੀ ਜਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ 40 ਕੁ ਬਾਗ਼ੀ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਨ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 66 ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕਸ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੰਚ ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੇ-ਇਜ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੌ ਕੁ ਤਾਂ ਇਹ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਤੀਆਂ 'ਕਾਰ ਸੇਵਾ' ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਹੋ ਹਸ਼ਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਠਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਲ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 66 ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਣ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ।

                ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਕਰੀਦ ਸੀ।  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਕਰੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਕੇ ਮਨਾਈ। ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਸੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਥੋੜੀ-ਥੋੜੀ  ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮਕਤੂਲਾਂ ਦੀ ਕਤਲਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਸੇ ਟੋਲੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੈਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਕਮ  'ਸਾਹਿਬ' ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਅਜੇ 150 ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ 'ਜਲਾਦ' ਬੇ-ਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। 237 ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਸੀ. ਕੂਪਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੈਦੀ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲਿਆਂ ਗਿਆ ਤਾਂ 'ਡਰ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ' ਨਾਲ 45 ਪੂਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਪਏ ਪਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ 45 ਲਾਸ਼ਾਂ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਖ਼ਮੀ ਸਮੇਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 41 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂਮੀਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 26 ਨੰਬਰ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਕੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੌਫਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਸਕੇ।

                ਅਜਨਾਲੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ (ਠਾਣੇ ਤੋਂ 100 ਕੁ ਗਜ਼ ਉੱਤੇ) ਬੰਜਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਥੇਹ ਦੀ ਸਕਲ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਉਸਰਿਆ ਗਿਆ। ਏਥੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖ ਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ।
                ਚਾਲੀ ਪੰਜਾਹ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ 'ਬਹਾਦਰ' ਮੇਜਰ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੋਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

                ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਖੂਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਕੂਪਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ, ਬੇ-ਸਹਾਰੇ  ਮਕਤੂਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮਕਤੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਕੁਈ ਖੋਜੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                ਇਹਨਾਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੇਢ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੁਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਛੁਹ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਾਸ਼ੀਲ ਵਾਰਸ ਤਰਸਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਏਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਉਡੀਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰਸ ਹੁੱਬ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਕੇਵਲ  ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਫਨ ਅਸਥੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਹੋਰ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀ੦ਦਾ। ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ  ਓਵੇਂ ਤੋਰ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੰਨਿਆਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਓਹਨਾਂ ਹਮਵਤਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਠਾਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਕਤੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾਂ ਲੈ ਕੇ।
                                                                                                                                                               

[ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ: The Crisis in The Punjab, by A Punjabi Employee. ਛਪੀ 1858; The Punjab And Delhi in 1857 (vol. ii) by J. Cave-Browne, 1861, British Power in The Punjab 1839-1858, by N.M. Khilnani, 1972; Cornecting the Dots in Sikh History, by Harbans Singh Noor, 2004]

Friday, February 28, 2014

'ਸੰਵੇਦਨਾਸ਼ੀਲ ਅਖ਼ਬਾਰ' ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ

24 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾ ਛਪੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਰੂਪਾਹੇੜੀ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੀ ਸੀ ''ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੀਏ ਦਾ ਕਹਿਰ'' ਬਾਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਡੱਬ-ਖੜੱਬੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਰਨੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਠਰ੍ਹੱਮੇ ਨਾਲ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸੀ। ਦੋਨਾ ਦਾ 'ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼' ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ- ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਡੱਬ ਖੂਬ ਸੋਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

                ਦੂਸਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੁਲਿਸ ਤਸੱਦਦ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸੀ, ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਠੱਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਹਾਕਮਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਸੀ- ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀ ਸੀ- ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਹਜਾਰਾਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀ। ਏਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ।

                ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗਊ 'ਮਾਸੀ' (ਅਮਰੀਕਨ ਗਉ) ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਏਨਾ ਵਿਚਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਛਲਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਨੋ ਉਪਰੰਤ ਖੱਲ ਲਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਸਦਮੇ ਕਾਰਣ ਵੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਲੈਦਿਆਂ ਨੇ ਲੰਘਾਈਆਂ ਸਨ।

                ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼, ਸਾਂਤਮਈ ਮੁਜਾਹਿਰਾ ਕਰਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਤਲ ਦੀ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਏਹੋ ਜਹੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖ ਕੇ ਟਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ- ਬਿਲਕੁਲ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ। ਡਿਪਟੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਏਸ ਫਤਵੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੀਜੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਆਖ਼ਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ! ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ! ਖਾਹਮਖਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਤਲ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਡੇਗ ਸਕਦੇ।

ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ, ਮਸਲਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲ, ਪੋਲੇ ਜਹੇ ਕੇਵਲ ਡੰਡਾ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਦਾ ਸਦਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, 'ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮੁਅਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਬਣਨੀ ਸੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਿ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਧੜਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰੀਆਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਏਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗੀਨ ਤਸਵੀਰ ਸਮੇਤ ਛਾਪੀ ਸੀ।

ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਣੀਆਂ ਦਰਜਨਾ ਫ਼ਿਲਮਾ ਏਸ ਦਾ ਅਕੱਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਡਾਂਗਾਂ ਸਨ- ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ 'ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਲੈਣ' ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਹੋ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੁੰਡ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਭਾਜਪਾਈ ਵੱਲ ਪੁਲਿਸ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੇ।

Sunday, February 16, 2014

ਬੁੱਤ 'ਸਰਦਾਰ ' ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਦਾਰ ਦਾ

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਸਰਦਾਰ' ਲਕਬ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੰਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਬੁਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਤੱਥ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਦ੍ਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਪੁਕਾਰ-ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਪਟੇਲ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਮੋਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਆ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਰਸਸ) ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਰਸਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ! ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਏਹੋ ਸਾਂਝ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
                ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਟੇਲ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਬਾਬਰ, ਹਲਾਗੂ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖ਼ਾਨ, ਇਦੀ ਅਮੀਨ, ਹਿਟਲਰ, ਸਟੈਲਿਨ, ਮਾਓ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ! ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਉਪਨੇਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 'ਸਰਦਾਰ' ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਏਨਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ, ਪਰ 'ਸਰਦਾਰ' ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
                ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸਥਾਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਥਾਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਸਸਬਹੁ) ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਾਰਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜੰਮੂ (1947) ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (1948) ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 27000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੇਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨਾਸੂਰ' ਆਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ।
                ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲਾਮੈਂਟ ਦੀ ਅਨੈਕਸੀ ਵਿੱਚ 'ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ' ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟੇਲ ਆਪ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਛੁਰੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ-ਮੀਟ ਆਦਿ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚਾਕੂ, ਦਾਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਰ-ਖਾਧੀ ਆਲੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਨਾੜੀ ਹੀ ਹਨ?
                ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਏਨੇਂ ਹੀ ਮਾਰੂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ, ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਅਦਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਟੇਲ ਸੜ ਬਲ਼ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ) ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਪਟ ਜੋ ਮਈ 11, 1949 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ 'ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।' ਇਹ ਆਰੰਭ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 'ਵੱਖਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ' ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
                1947 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਿਤ ਮਸ਼ਾਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂ ਵਫਦ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗੋ ਨੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧਮਕੀ-ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ 8 ਜੂਨ 1950 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਰਗੋ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਦਿਆਂ 21 ਜੂਨ 1950 ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੱਖਾਂ ਅਣਆਈ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
                ਉਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ, ਹਿੰਸਕ, ਉਜੱਡ' ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੂਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ-ਚੇਲੇ ਨੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਪਣੇ ਚੇਲੇ ਜਾਣ ਛੜੱਪ।
                ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਓਦੋਂ ਚੇਂਬਰ ਔਵ ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਚਾਂਸਲਰ) ਸੀ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਏਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਹਸ਼ ਹਲੇਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਣ ਮੀਸਣੇਪਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਜ਼ਜ਼ਬ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਤਿ ਖਰ੍ਹਵੇਪਣ ਨਾਲ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸੁਲ੍ਹਾਕੁਲ ਸਿੱਖ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਇਥੇ ਘਟੀਆ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇ-ਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਖਿਝ ਕੇ ਪਟੇਲ ਨੇ ਘਟੀਆ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ 'ਗਵਰਨਰੀ' ਰਾਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰੈਵਨਕੋਰ-ਕੋਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਇੰਤਜਾਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ''ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ।'' ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਨਹੂਸ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਵਤੀਰਾ ਕਈ ਪੁਆੜਿਆਂ, ਕਤਲੇਆਮਾਂ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ।
                ਗੁਰੂ-ਚੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ 1947, 13 ਸਤੰਬਰ 1947 ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1947 ਦੇ ਪੱਤਰ ਖ਼ਾਸ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਸੰਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।.... ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ.... ਉਲਟੇ... । ਹੁਣ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।.....'। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਇਸ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਈ ਮੋੜ ਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਭੂੰਜੇ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ!
                ਨਕਲੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਲੀ ਸਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਗਤ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਤਰਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੋਪਾਂ, ਟੈਕ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਅਕਸਮਾਤ ਹੀ ਗ਼ੈਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਅੱਗਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਏਨੇਂ ਹੀ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਹੜ ਬਣਿਆ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਦਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ 'ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ' ਤਿਆਗ ਕੇ ਫ਼ਕੀਰੀ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ?
                ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ 600 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਕੇਵਲ 63 ਸਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ?
                ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਉਪ-ਦ੍ਵੀਪ       ਨੂੰ ਖੰਡ-ਖੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ਯੋਗਦਾਨ ਪਟੇਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸੀਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਏਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਠਾਣ ਨੇ 'ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ' ਲਫਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, 'ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ'। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਦੋ-ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਚਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ 40ਜ਼ਾਰ ਨਿਹੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਤਲ  ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ 600 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਸਿਰਦਾਰ' ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਵਤਰ ਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਕਮੀਨੇ, ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤੀਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਡਾਹ ਕੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲ ਲਵੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ, '' ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੁ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ॥ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਿ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤ''। ਪਠਾਣ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 'ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। '

                ਜੇ 'ਸਰਦਾਰ' ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਦਾਰ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੱਕ ਨਾ ਅਪੜਨ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 600 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ! ਸਿਰਦਾਰ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਦੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਈਸ ਹਨ, ਮਹਿਜ ਘਾਹੀ ਹਨ। 600 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਰਦਾਰ ਲਈ ਸੰਗ, ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ! ਭੱਠ ਪਵੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਖਾਵੇ।