Saturday, July 31, 2010


Sikh historian have, for long been baffled by the popular story of Durga worship by Guru Gobind Singh. The act, besides being repugnant to basic Sikh philosophy, so militates against the established views of the Guru as to become clearly inconceivable. In the conspicuous absence of any attempt to fathom the mind of Koer Singh, who first mentioned it in his Gurbilas Patshahi Das completed in 1751 CE, the episode has defied understanding. Even Bhai Vir Singh, who took it up seriously, eventually remained content with pointing out illogicalities, philosophical absurdities and historical inconsistencies. Students of history will, however, be grateful to him for highlighting constraints under which Bhai Santokh Singh had to include the incident in his immortal Suraj Parkash. Emphasis has been on explaining it away rather than on understanding it. An appreciation of Koer Singh's position regarding the incident appears to hold a clue to it's true significance.

Some relevant prominent traits of his work may be noted. Even a cursory reading will suffice to convince that Gurbilas is the work of one totally immersed in Hindu Mythology religious lore. An intense desire to preserve the Hindu culture is the single strand that runs prominently throughout his work and unmistakably holds it together. He is clear that Sikhi alone stands in the way of it's total annihilation by the forces of Islam. In particular he interprets the life and mission of Guru Gobind Singh as centred around this single point of resistance. He relates with obvious relish and not without exaggeration, the heroic tales of the Sikh revolution which he increasingly views merely as resistance movement. He also does not fail to record that at the time of writing it had already come within a measurable distance of success. In order to preserve it's true character and original motivation he shrewdly reiterates it's religious ideals and profusely eulogises it's leaders. Koer Singh analyses it's revolutionary content with rare insight but is unable to resist the temptation of retaining in within the Hindu fold. Perhaps it was his hope that unreserved Hindu support to the Sikh movement would not only be beneficial to Hinduism but would safely make it a movement within the Hindu fold. Significantly he mentions that he himself is a`Sikh only in name'. This is clearly the perception with which he approaches the entire question of durgapuja to which he gives much prominence.

Assertion of it's own sovereign character and the denial of the political supremacy of the upper castes were the most disturbing features of prophetic Sikhi from the view-point of orthodox Brahminism. Koer Singh has pointedly noted that it made the lowest among the low castes proficient in the use of arms and enkindled in their breasts a burning desire for self-rule. The dilemma of Brahminism was one of gathering support for the Sikhs engaged in the promising business of rooting out tyranny while at the same time containing their movement within the safe limits of dissent of orthodoxy. By way of a neat comprehensive tale, perhaps Koer Singh could have thought of nothing better than durgapuja.

Essential features of the story related by him may first be reiterated. With object of destroying Muslim rule (p.120), it was decided to secure the blessings of Durga who is considered the repository of armed might even by the principal Hindu gods, and is reputed to have destroyed powerful demon evil-doers (p.103). One Dattanand of Ujjain who, unlike other brahmins, has not completely submitted to Muslim domination, alone is reputed to be capable of successfully conducting the connected ceremonies (p.104). Eventually ten thousand leading brahmins from all the well known centres of brahminism are invited to participate (pp.103 and 109). With the Guru's financial support elaborate and expensive preparations are made.

The ceremonies start in 1685 CE and continue for four years. During the initial three years the Guru does not personally take part in worship. At the end of that period the venue of worship is shifted to Nainadevi (p.113) perhaps to better impress the neighbouring hill rajas. At the end of the fourth year devi appeared with a double-edged sword used by her for killing demon kings Sumbhu and Nishmbhu and formally presented it to the Guru (p.121). At the conclusion of ceremonies Guru expresses much gratitude to Baba Batha, leader of the Kashmiri brahmins, who is overloaded with present before being permitted to depart (p.136). An enormous amount of two crores of rupees is computed as total expenditure.

Amongst the subsidiary features of the tale are those which are particularly helpful to Koer Singh in his peculiar frame of mind. He represents the Guru as personally taking part in durgapuja in the last lap. The gods and goddesses of the Braminical pantheon are made to worship the Guru after his success in making the devi appear. They give him offerings of weapons and other items, which he would later prescribe as mandatory symbols of religion for the Khalsa.

Koer Singh’s message stands out distinctly. Hindu masses are to believe that the struggle of the Khalsa against the Muslim rule is undertaken in behalf of Brahminism and in duly approved of by all the gods and goddesses. As in signified by the gift of devi's own sword, the success of the mission is to be regarded as assured. The orthodox were to be informed that no objection was to be taken to the wielding of weapons by the Khalsa comprising of castes to whom political activity was forbidden, because the most divine of divinities had accepted to make an exception in their case. Holiest of brahmins were witness to the decision and were bound by it. The alternative of exonerating Koer Singh of inventing the entire tale deserves even more serious consideration. May be his imagination did not run as wild as we are conveniently imagining. It is possible that in spite of his obvious philosophical dilemma and despite inventing the subsidiary part, he himself was more a victim of propaganda had it's originator. The greater part of his Gurbilas is apparently a reliable account. It is quite possible to retain the essential features of this story and to read them meaningfully along with the tell-a-tale circumstances mentioned in detail by him. It’s coherence, appeal or essential purpose is not affected thereby.

The presence of Dattanand, a respected leader openly resentful of Muslim rule and who has voluntarily come from an important religious centre, is significant. Amongst others taking part in worship are mentioned representatives of prominent religious centres like, Kanshi, Gaya, Jagannath, Mathura, Hardwar, Gomti, Kishtwar and Badrinath (p.103). Attendance in thousands suggests that no opinion makers of any consequence, was left out. Representative character, long duration, wide attendance, all suggest planned action for a definite purpose by dedicated and business-like men who commanded wide respect amongst the invitees. Koer Singh mentions the continue residence of Kashmiri brahmins who had come requesting Guru Tegh Bahadur to take up their cause. Some of them departed after the conclusion of durgapuja, several others took pahul (p. 134) and adopted the Khalsa way. At least one of them, Kirpa Singh, is known to have become a martyr at Chamkaur Sahib. The above, along with inordinate consideration shown to their leader Baba Batha who is treated at par with Dattanand the master of ceremonies (p. 136), unmistakably point out that Kashmiri brahmins were the ones who managed the entire operation of durgapuja. The totality of the situation presented by Koer Singh, eminently lends itself to the above interpretation. Powerful impression, suggesting a formal or informal undertaking by at least the Kashmiri brahmins to really support for the Guru's cause, is left on the mind. There are passages in the compositions comprising the `Dasamgranth’ which clearly suggest such a possibility. The extraordinary prowess exhibited by the Guru's caste-less forces in the battles of Bhangani and Nadaun must have made them conclude that armed resistance under the Guru was a practical possibility and the only hope. That the general public did not respond as expected is not for want of ingenuity of Kashmiris or for want of striving by the leaders. The struggle itself demonstrable possessed the possibility of dignity and relief to all. Failure of the masses has to be attributed to the relentless grip of the caste system, to their total incapacity to comprehend general principles or philosophical formulations and the consequent determined disinclination to consider a cause worth making sacrifices for.

Thus we see, even if the responsibility for invention the entire tale was not to be thrown on the inviting shoulders of Koer Singh, no violence is done either to the core of the story or to the attending circumstances so carefully recorded by him. Together they read most harmoniously and appear to express the whole truth. Koer Singh is guilty of giving a definite turn by supplying the subsidiary features. May be that is primarily because he is unable to penetrate the actual mystery and seeks to give an interpretation which most suits his genius, disposition and a vision of the future. Though he did cast the first stone all our historian have been doing just that for the last three centuries and basically for the same reasons.

A word about the necessity of such an elaborate proceeding would be in place. It was a serious attempt at manipulation of public opinion undertaken solely for it's propaganda value. In that age centres of religion were also efficient centres for spread of information and brahmin priests were powerful opinion makers. Appearance of the devi was no more than a propaganda aid to carry the message to ignorant masses. Sanction of the deity they worshipped was calculated to have profound effect. devi was regarded as the goddess worshipped by all other gods. The element of mystery was certainly provided in the interest of durability, purity and appeal of the message.

Resort to this particular stratagem is not surprising as it's efficacy had been tested earlier. The proceedings conducted a top Mount Abu to legitimise the wielding of weapons by certain Rajput clans and to pave the way for their grudging admission into the privileged fold of the `twice born' in their new incarnation as agnikulas, comes readily to mind as near parallel and instructive precedent. The ceremony held to legitimise the assumption of kingship by non ksatriya Shivaji Marhatta would constitute another near parallel. Though in these cases stratagem was resorted to in the interest of beneficiaries and at their request whereas in the present case it was conceived as response to the challenge presented by Aurangzeb.

Availability of the entire medieval literature has equipped us better than ever before for understanding the idioms them current. We are also quite aware of their necessity of providing for the failure of communication which could be complete in those dark ages. We also know that they were constantly struggling to make themselves intelligible to masses steeped in ignorance. It is distressing that in spite of this we should fail to muster proper response to messages from the past. Is it because of our impatience with the modes of expression used by medieval historians? Equipped with a pseudo scientific approach, we refuse to consider anything that does not square with the notions history prevalent today. In certain recognisable circumstances what appear to be myths do hold out a definite promise of carefully concealed historical truths. A plea for adopting the above approach would not be out of place. It may very well hold a clue to lighting up many dark corners of our history.

Thursday, July 15, 2010

ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ

ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੋਬਲਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਗਤੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰਕ-ਰਹਿਤ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ, ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਲਫਾਜ਼ ‘‘ਸਤਯ ਮੇਵ ਜਯਤੇ’’ (ਸੱਚ ਦੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਵੇਤਾ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ‘‘ਗੋਰੀ ਸੋਵੇ ਸੇਜ ਪਰ, ਮੁਖ ਪਰ ਡਾਰੇ ਕੇਸ। ਚਲ ਖੁਸਰੋ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰੈਣ ਭਈ ਸਭ ਦੇਸ।’’ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਫਤਹਿ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਝੂਠ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਏਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਜਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਖਬਰਦਾਰ ! ਹੁਸ਼ਿਆਰ!! ਨਟਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਥਿਰਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੌਰੂ ਤਾਂਡਵ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

1947-48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਭਟਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ‘‘ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ’’ ਧਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਏਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਗੁਨਾਹ (ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ) ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ! ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।’’ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਸਭਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 1958 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਬੈਸਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਖਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਗਰ ਬੇਸਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੇਸਿਨ ਹੋਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉੱਕਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਰਕ ਤਾਣ ਏਥੇ ਟੁਟਦੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਏਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 56 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੱਠ ਚਾਲੀ ਤਨਾਸਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਨੇਮ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ, ਹੈਫਰ, ਸਟਾਰਕ, ਸਮੀਸਰਾਇਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਿਨ 1988 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 36 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ। ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਨੇ ਤਰੱਦਦ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿੱਛ।

ਇਹੋ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾਰੁਲ-ਹਰਬ ਹੈ - ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹਿੰਦੂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਰਤਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੱਜਣ ਦਲੀਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਤਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 1988 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਲਿਲੀਅਨਥਾਲ ਜੋ ਕਿ ਟਨੈਸੀ ਵੈਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ-ਪਹੁੰਚਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਨੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੂਜੀਨ ਬਲੈਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ 3664 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਰਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਜੁ ਦਾਰੁਲ-ਹਰਬ।

1955 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਡਸ-ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਪ-ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦਾਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। 1955 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਡੁੱਬੀ ਤਾਹੀਏਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲ-ਪਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਹਨ। ਧਾਰਾ 78 ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ 78 ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ 78 ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ‘‘ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅਗੇ ਜਾਵਣਾ।’’

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਰਮ ਹੇਤੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। (1980 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ)। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਉਂ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ।

ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਕਥਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵਚਿੱਤਰ ਕਥਾ ਹੈ। 1976 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਵਰੀ 1982 ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 226 ਅਧੀਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1983 ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਹ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1983 ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਧਾਵਾਲੀਆਂ, ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਟੂਟੀ ਕਹਾਂ ਕਮੰਦਾ। ਪੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਝੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਟਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ‘ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਯੋਂ ਬਰਸਾ ਕਿ ਤੂਫਾਂ ਬਨ ਗਯਾਂ’। 18 ਨਵੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਗਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 139 ਏ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ‘‘ਬਾਗਬਾਂ ਨੇ ਆਗ ਦੀ ਜਬ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਕੋ ਮਿਰੇ, ਜਿਨ ਪੇ ਤਕੀਆ ਥਾ ਵਹੀ ਪੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇਨੇ ਲਗੇ।’’

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਪਕੇ-ਤੁਪਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 325 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੋਜਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਹਿੱਕ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਹ ਲਾਈਏ ? ਸਾਡੇ ਕੀਰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਮਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫੋਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਇਹੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤੱਦੀ ਕਰ ਸਕੋ?

ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਸੌਪਣ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੁਆਬ ਹੈ : ‘ਨਹੀਂ’। ਲੌਗੋਵਾਲ-ਰਾਜੀਵ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1950 ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਨਿਰਛੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਏਦੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ‘‘ਬਗਲ ਮੇਂ ਛੁਰੀ ਮੁਖ ਮੇਂ ਰਾਮ-ਰਾਮ’’ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਯੋਗ ਹੈ।