Monday, September 5, 2011

‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ’ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ

ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ) ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 8, 2003 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੱਤਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਐਮ.ਐਮ. ਕੁਮਾਰ, ਅਲੋਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਧਾਰਤ ਸੰਪੂਰਣ ਅਦਾਲਤ (ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ) ਕੋਲ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (2004) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਏਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖ਼ਰ 1 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਿੱਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਪਲ਼-ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਛਾਈਂ-ਮਾਈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਏਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਸਿੰਗ!

ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਤਦਾਤਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਐਸੇ ਵੋਟਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਵੀ ਵੋਟ ਖਾਤਰ ਸਿੰਘ ਲਕਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਵੋਟਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 1, 2011 ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੇਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੱਤ ਗੁਰਮਤ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਨਿੱਬੜਦਾ-ਨਿੱਬੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਲਈ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਓਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ।

1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਓਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘ਜਨਾਬ ਏਸ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਕੁਫ਼ਰ ਉੱਠਣ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜੁਆਬ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਿਆ ਓਸ ਤੋਂ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਰੂਦੀ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ, ‘ਜਨਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 30 ਮਾਰਚ 2002 ਦਾ ਮਤਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਝੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਦਿ-ਆਦਿ। ਓਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਤੁਲ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਸੋ ਪਲ਼ੋ-ਪਲ਼ੀ ਏਸ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵਜੂਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਉਹਲੇ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਬ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ। ਇਉਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਝਟ-ਪਟ ਨਿੱਬੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੰਤ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਪਰਾਏ ਸਭ ਹਨ) ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਜਾਪੇ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਏਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਓਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀ. ਪੈਟਰੀ ਨੇ 1911 ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਸਾਲ ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਸੀ। ਏਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮ. ਕ. ਗਾਂਧੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਕੇ-ਥੱਕੇ ਨੀਮ-ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਠਾ-ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਸਿੱਖ, ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਛਿਨ-ਭੰਗਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਭ ਕਾਰਣ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਏਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਿੱਖਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 1996 ਦੀ ਮੋਗਾ ਕੌਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਕਸ਼ ਉੱਘੜਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੰਦ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਲ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰ ਕੇ ਏਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਾਹੜਿਆਂ, ਤਿੰਨ ਫੁੱਟੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਹ ਸੀਤਾ-ਹਰਨ, ਇਹ ਦਰੋਪਤੀ-ਚੀਰ-ਹਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਨ ਸਕੇ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ-ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਬਤ-ਸੂਰਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਛਾਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ‘‘ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰੁ ਭਾਵੈ ਘਰਰਿ ਮੁਡਾਇ’’ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਰਾਮਰਾਈਆ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪ ਘੋਨ-ਮੋਨ ਸੀ। ਉਹ ਓਪਰੇ ਜਿਹੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰਹਿਤਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਖਿਆ, ‘ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਫੇਰ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹ ਆਖ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਦਿੱਸਿਆ। ਚਹੁੰ ਪਾਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਪੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਓਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੂਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਗਤੀ ਦੀ ਪੈੜ-ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਝੱਟ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ਼ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੌਂਅ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਲਿਆ -- ਏਸ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੇ ਫੇਰ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੌਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਓਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ 17 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੋਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਓਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਓਸ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਆਪਣੀ ਬਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਏਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਮਹੂਰਤ ਵਾਚ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਟੋਪ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ, ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰੇ-ਜਿੱਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ; ਵਾਹਵਾ ਰੌਣਕ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਛੋਟਾ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੋਣ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਜਾਪਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ਼ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ-ਪੰਥ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪਰਖਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਗਵਿਜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਲ ਦਲ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 1996 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਲ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪੱਕਾ-ਪੀਢਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਥ-ਪੰਥ ਕੂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਜਾ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਦਾਨ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ, ਗ਼ੈਰ-ਕੇਸਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਿਥ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਣੇ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੱਤਦਾਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਰੁਪੈ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਈ ਇੱਕਾ-ਦੁਕਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੱਤਦਾਤਾ ਮਗਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੱਤਦਾਤਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਈਆਂ ਦੀ ਏਹੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ ਅਬ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ’?

ਕਈ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਬਣੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋਂ ਸਿਰੋਂ ਮੋਨਾ ਘਸੀਟ ਰਾਮ ਮਸੀਹ ਸੀ ਓਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਹੱਥਕੰਡਾ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਓਸੇ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀਆਂ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਕੌਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਸਿੰਘ। ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਏ। ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਅੜੁੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਏਹੋ ਸੀ। ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਏਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਨਕਲੀ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੱਥ ਨੇ ਤਣੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਕਿ ਵੇਖਦਿਆਂ-ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਸਲਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੋ ਓਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਣਿਆ ਵੋਟਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਸਜ ਕੇ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ 85 ਕੁ ਨੂੰ ਢੁੱਕੇ ਪ੍ਰੌਢ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੁਆਬ-ਦਾਅਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜੁਆਬੀ-ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਅਜੇਹਾ ਕੁਕਰਮ ਓਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਏਸ ਮੁਲਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੌਸਬਰਾਜ਼ੀ ਓਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੁਈ ਵਕੀਲ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮਰੇ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਅੱਕ ਚੱਬਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਕੀਲ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ।

ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਓਸੇ ਦਿਨ (1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ) ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੱਫ਼ੜ ਓਦੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੌਢ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨਾਂ ਝੱਖੜ ਓਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਝੁੱਲਦਾ। ਓਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ-ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਾਥੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਏਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦ-ਕਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇ-ਮੌਸਮਾ, ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਅਢੁਕਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਫੜਾਉਣ ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਬਾਦਲ ਦਲ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਥਾਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਬਖ਼ਸ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਏਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਬਾਦਲ ਦਲ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਲੱਖ ਮੱਥਾ-ਪੱਚੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰਹੱਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸØਥਿਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀਆਂ ਦੇ ਓਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੇ ਮਰਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ‘ਹੋ ਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਥਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਗੋ ਬੇਰੋ ਕੋਨੀ ਪਾਟਿਓ ਰੇ। ਭੂਨੋ ਤੀਤਰ ਉੜ ਗਇਓ ਧਨ ਕਾ ਹੋ ਗਿਉ ਕੋਇਲਾ ਰੇ।

ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਓਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਓਸ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ, ਘਟੀਆ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਏਸੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜੇ ਚੱਕ੍ਰਵਿਯੂਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ-ਫ਼ੈਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਣਮੱਤੀਏ ਵੋਟਰ ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ-ਭਰਪੂਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਦਲ਼ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਅਣਮੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਕੇ ਨਕਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਏਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਕੂਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ।ਸੱਚ, ਧਰਮ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਓਸ ਆਖਿਆ, ‘ਹਰਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਓਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਸ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਓਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਈ ਵੀ ਮੱਦ ਏਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ। ਸਉਣ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਏਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਮਾਂਗਵੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਚੋਣ ਆਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨ। ਵਾਹ! ਵਾਹ! ਕਿੰਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਤਾਣਾ-ਪੇਟਾ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏਸ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਸਥਾਨਕ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਓਹੀ ਅਮਲਾ-ਫ਼ੈਲਾ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ: ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ ਅਬ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ।

ਇਹ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੁਈ ਪੁੱਛੇ ਚੋਣਾਂ ਕਉਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ‘ਜੇ ਬੁੱਝ ਲਵਂੇ ਏਸ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਤੇਰੇ। ਜੇ ਬੁੱਝ ਲਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀਹ ਦੇ ਵੀਹ ਤੇਰੇ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ? ਹੈ ਕੁਈ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ?

ਕਿਆ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਕਾਲੀ ਬਾਵਿਆਂ ਦੇ! ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਕੇ 1992 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾੜਕੂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਏਸ ਬਹਾਨੇ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓਦੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਏਸੇ ਦਾਅ ਹੇਠ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਓਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ‘ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੂਰਖ ਵੀ ਕੁਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਲਿਤ੍ਰ ਵੇਖੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਿਣਦੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ। ਆਪ ਫ਼ੇਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਓਸ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮਨੋਬ੍ਰਿਤੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਓਹ ਓਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ‘ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਝਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਖੰਦੇ ਹਨ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਢੋਲਾਂ ਡਾਂਗਾਂ (ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸਮਰਥਕ) ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਆਖ਼ਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ੀ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਜਹਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ।

ਏਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ ਨੇ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਓਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਗ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣਾ ਹੈ। ਏਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਏਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ਼ ਪੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬੁੱਝਣ ਲਈ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਅੱਜ ਓਸ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੱਛਕ ਦਰਸਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾੜ੍ਹ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਓਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਤੇਵਰ ਉੱਘੜਨਗੇ ਪਰ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪੁਲ਼ਾਂ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹਾੜ੍ਹ ਸੁੱਕੇ ਨ ਸੌਣ ਹਰੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗਤਕੇਬਾਜ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਏਸ ਨੂੰ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਹੀ ਕੁਈ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਏਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਫ਼ਤਹਿ ਹੀ ਫ਼ਤਹਿ ਹੈ।

ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਭਲ਼ੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ? ਏਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੱਤਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਝਗੜੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਐਨੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪੈ ਗਈ ਰਾਤ।